ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀ ਐੱਸ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿਥੇ ਹੈ?’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ ਚਾਰ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।’’