ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ: ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੈਂਚ’ ਮੂਹਰੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਕੇ ਐਮ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ’ਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਬੈਂਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਲੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ ਐਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੈਂਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏਗਾ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 1994 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਤਰਜਮਾਨ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਉਸਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤਿਹਾਦ-ਉਲ ਮੁਸਲਮੀਨ (ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ) ਆਗੂ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ‘ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ’ਚ ਇਕ ਧਿਰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਅਨਸਾਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਨੇ ਕਟਿਆਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਕਦੋਂ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2019 ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

Latest News
Magazine Archive