ਹਸਤਾ ਕਲਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਸਤਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਸਤਾਕਲਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਜਾਗਾਂਗੇ ਜਗਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਬਚਾਵਾਂਗੇ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਿਵਨਗਰ ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇੰਨਾ ਗ਼ੈਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਬੀਡੀਪੀਓ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦ ਵੋਟਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਸਤਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਇੱਕੋ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਡਾ. ਪੀਐੱਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।

 

Latest News
Magazine Archive