ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ

’ਚ 500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ


ਜਲੰਧਰ - ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅੰਦਰ 500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ 120 ਫਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਲਾਟ ਦੇਣੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 225 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਡੀਪੀ ਸਕੀਮ (ਲੋਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਜ਼) ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 120 ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਪਗ 450 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਗਲਤ ਤਸਦੀਕ/ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਗੋਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਘਰ ਗਏ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ, ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ, ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕੜਾ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ: ਸਿੱਧੂ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਈ ਗਵਰਨੈਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 450 ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

Latest News
Magazine Archive