ਸੰਸਦ ਰੋਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ‘ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ’ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਢੁਕਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਖਾਮੋਸ਼, ਬੋਲ਼ੇ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ’ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਫ ਨਰੀਮਨ, ਏ ਐਮ ਖਨਵਿਲਕਰ, ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕੋਈ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਕਈ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਵਿੰਗ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਰਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ‘‘ ਵੋਟਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕਵਾਦ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਨ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਸਰਬੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਮਨ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਧੱਬੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਅਣਜਾਣਿਆ ਵਰਤਾਰਾ’ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ੈਰਖਾਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕਾਰਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਹੇਗੜੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾਪਤੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਭਲਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡੱਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ 1961 ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨੇਮ, ਸਬੰਧਤ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁਲ ਟਾਈਮ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਪਲਾਇਰ ਤੇ ਐਂਪਲਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

 

Latest News
Magazine Archive