ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਘੇਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖੂੰਡਾ


ਬਠਿੰਡਾ - ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ’ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਹਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਸ ਦਸ ਜਾਂ ਫਿਰ 12-12 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਕਸਾਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰਬਿਟ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 34 ਰੂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਟ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਰੂਟ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 193 ਰੂਟ (ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ) ਚਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦਰਜਨ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ 62 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਹੀ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਮਿੰਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਆਰਟੀਏ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ 176 ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 22 ਰੂਟ ਡੱਬਵਾਲੀ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹਰ ਰੂਟ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਟੀਏਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਪੱਤਰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 1150 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 1800 ਬੱਸਾਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰੇ: ਯੂਨੀਅਨ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਇਕਸਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ: ਐੱਮਡੀ
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਏਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।

 

Latest News
Magazine Archive