ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ

ਲਾਭ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਵਰਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ, ਆਰ ਭਾਨੂਮਤੀ, ਐਮ ਸ਼ਾਂਤਨਾਗੋਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ’’ ਜਸਟਿਸ ਭਾਨੂਮਤੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਤੈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਵਰਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਛੜਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਮੋਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

 

Latest News
Magazine Archive