ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਇੱਕਜੁੱਟ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ‘ਨਸ਼ੇ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ’ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ, ਡੀਆਰਆਈ, ਐਨਸੀਬੀ, ਆਰਪੀਐਫ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 1-2 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਡੀਐਸਪੀ ਸਮੇਤ 23 ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੀ ਐਸ ਰਾਵਤ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

 

Latest News
Magazine Archive