ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਲਕੇ (17 ਅਗਸਤ) ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਦਿਨਕਾਰ ਗੁਪਤਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕਮਤ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਾਸ ਕਰ ਡੀਜਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਲਕੇ (17 ਅਗਸਤ) ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਦਿਨਕਾਰ ਗੁਪਤਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕਮਤ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਾਸ ਕਰ ਡੀਜਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

Latest News
Magazine Archive