ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ

ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਜ਼ੇਫ਼, ਜੋ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਲਾਊਂਜ ’ਚ ਚਾਹ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜੋ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ, ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੱਲ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ, ਲੋਕੁਰ, ਜੋਜ਼ਫ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ’ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਖ਼ਤ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ 2016 ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 25 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਛੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ’ਚ 45ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੈਨਰਜੀ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਰਨ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2004 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹ 16 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਨਰਜੀ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਰਨ 10 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਐਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ: ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੈਨਰਜੀ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਰਨ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ 39ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ।

 

Latest News
Magazine Archive