ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ’ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਂਗ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੋਂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿੰਗ ਥਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇ। ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਲ੍ਹਿ‌ਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ।  ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1700 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ 400 ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਬਰਖਾਸਤ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

 

Latest News
Magazine Archive