ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ: ਰਾਜਨਾਥ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਦੋ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਲਾਵਾਂਡੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 28 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਕਬਰ ਖਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ
ਅਲਵਰ - ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਕਬਰ ਖ਼ਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਧੀਕ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਕਬਰ ਖਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਾਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,  ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

Latest News
Magazine Archive