ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੇਧਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ  ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ  ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ  ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ-ਮੁਕਾਮ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ  ਹੈ…।’’
ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਵੀ  ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2006 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਤੇ ਐਸਪੀਜ਼ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾ ਮੁਕੱਰਰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੋਲੀ ਸੋਰਾਬਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਡਲ ਪੁਲੀਸ ਬਿੱਲ 2006 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭਾਵ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
‘ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ.ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪੀ.ਐਸ.ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਾਪ ਕੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।

 

Latest News
Magazine Archive