ਔਰੇਗਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ


ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਨੇ ਔਰੇਗਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 120 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40-45 ਭਾਰਤੀ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਨਿਊ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਸੰਘੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 52 ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਈਸਾਈ ਹਨ, ਨੂੰ ਔਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਮਰਕਰੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰੇਗਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਮਾਈਕਲ ਸਾਇਮਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮੇਰਿਕਨ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਸੀਐਲਯੂ) ਅਤੇ ਇਕ ਗ਼ੈਰਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਲੈਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਇਮਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼  (ਬੀਓਪੀ) ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਏਸੀਐਲਯੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ ਕਾਲੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਵਿਨ ਮਕਅਲੀਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਕੋ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜੁੱਲ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।
 

 

Latest News
Magazine Archive