ਵਿਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ਼ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਟਰਸਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਜ਼’ (ਇਨ ਫਾਈਨਾਂਸੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ-2018 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਅਫਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 16 ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ  ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰਕਮ ਨੌ ਫੀਸਦੀ ਦੰਢ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰਕਮ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸੀਲੀਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1984’ ਦੀ ਧਾਰਾ 10-ਏ (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1984 ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਘਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਘਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਆਹੇ ਬੇਘਰੇ/ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਲੜਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ। ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅੁਨਸਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਸੀ.ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ।
ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਰੂਟ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ।
ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ  ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।