ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ

ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ  ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾਇਰ  ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੈਂਚ  ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸ਼ਾਦਰੇ ਯਾਜਨਿਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ’ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਬਲ ਤੇ  ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਰੋਸਟਰ ਸਬੰਧੀ  ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀਜੇਆਈ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ‘ਭਲਕੇ ਆਉਣ’ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ, ਐਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ, ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ, ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਏ.ਕੇ. ਗੋਇਲ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨਿਆਰਟੀ ਪੱਖੋਂ ਛੇਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੱਜ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਐਮ.ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, 64 ਐਮਪੀਜ਼ ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀਜ਼ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਸਹੀਬੰਦ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ’ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
‘ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ‘ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ’ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

Latest News
Magazine Archive