ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਡਾਲਮੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਘੜਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ‘ਰੱਖ ਰਖਾਓ’ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਡਾਲਮੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਅਡੌਪਟ
ਏ ਹੈਰੀਟੇਜ’ (ਇਕ ਵਿਰਾਸਤ   ਯਾਦਗਾਰ ਅਪਣਾਓ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਤਹਿਤ ਡਾਲਮੀਆ ਭਾਰਤ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਜਮਾਨ ਪਵਨ ਖੇੇੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘‘ਉਹ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਫੰਡ ਲੈਪਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋੋਰਟਾਂ ਦੇਖੋ।’’
ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਮਾਨ 1857 ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।   
ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ’ਚ ਕਾਹਦੀ ਬੁਰਾਈ: ਅਲਫੌਂਸ
ਸੈਰਸਪਾਟੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਜੀ ਅਲਫੌਂਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਿਆਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਾਹਰਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ’ਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।’’

 

Latest News
Magazine Archive