ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 107 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।
ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਹੁੱਡਕੋ) ਵੱਲੋਂ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ ਵੇਣੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਰਲ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਨਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁੜ ਆਰੰਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 563 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੁੱਡਕੋ ਤੋਂ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੱਡਕੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ 10.40 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 9.60 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

 

Latest News
Magazine Archive