ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਤਾਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਠੂਆ ਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਠੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਤਾਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਲ (ਆਈਪੀਸੀ), ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਪੋਕਸੋ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 13 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹਨ।’’
ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ: ਪੁਲੀਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਜੰਮੂ - ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਕਠੂਆ ਅਦਾਲਤ ’ਚ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ। ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਣਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਡੀ) ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਲ ਬੀਤੀ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਦ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲਹਿਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’
 

 

Latest News
Magazine Archive