ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਨਗੀਆਂ ਨਿਗ਼ਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਪੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਟਰੈਫਿਕ) ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 35 ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੌਲ ਨਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਿਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਕੱਤਰ (ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ) ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਹਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਟੌਲ ਕੰਪਨੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਿਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ (ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਪੁਲੀਸ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ, ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕਣ, ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਕਰੇਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੋਲੋੜੇ ਲਾਂਘੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਂਘੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

Latest News
Magazine Archive