ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਹੁੱਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ


ਪੰਚਕੂਲਾ - ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
*  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
*    ਚਾਰ ਸੌ ਪੰਨਿਆ ਦਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ
*    ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਨੱਥੀ
*    ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਰਾਇਆ
*    ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 17 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਬਿਲਡਰਾਂ ਸਣੇ 33 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿੱਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਚਾਰ ਸੌ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ), ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਏ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਦੋ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਲੈਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿੱਤ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 12 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਮਾਨੇਸਰ, ਨੌਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਨਖਡੌਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਚਾਰ ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਪਿਲ ਰਾਠੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਤਾਇਲ, ਛਤਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਢਿੱਲੋ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਟੀਪੀ ਜਸਵੰਤ ਸਹਿਤ ਕਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 17 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਵੀ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਤੰਬਰ, 2016 ਵਿੱਚ (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ) ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 350 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਚ  ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨੇਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 912 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨੇਸਰ, ਨੌਰੰਗਪੁਰ, ਲਲਡੌਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ ਚਾਰ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੂਆਇਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਠੱਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

 

Latest News
Magazine Archive