ਆਦਰਸ਼ ਘੁਟਾਲਾ: ਚਵਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ


ਮੁੰਬਈ - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਚਵਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 2016 ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਮੋਰੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਜਾਧਵ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਚਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚਵਾਨ ਸਮੇਤ 14 ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਿਤੇਨ ਵੇਨੇਗਾਉਂਕਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਚਵਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2ਜੀ ਵਾਂਗ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਵਾਨ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਫਲੈਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।    
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ: ਚਵਾਨ
ਮੁੰਬਈ - ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਿੜਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਚਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ।

 
Latest News
Magazine Archive