ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ;
ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨੂੰ
ਬਠਿੰਡਾ - ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 18 ਦਸੰਬਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ, ਦਿਹਾਤੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 715 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2004-07 ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਿੰੰਨ ਤੇ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਾਲ 2010-14 ’ਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।     ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ 4.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।