ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ: ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ - ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਡੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਂਜ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗੋਕਾਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਕਾਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ  ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਆਪਣੇ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਡੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਮੈਟਰੋਪੌਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ) ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ‘ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ’ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਦਿ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਣੇ 60 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2002 ’ਚ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜਾਫ਼ਰੀ ਸਣੇ 68 ਲੋਕ ਵੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ: ਤਨਵੀਰ ਜਾਫ਼ਰੀ
ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਨਵੀਰ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ (ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ) ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।