ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਟਲੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਭਲਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ 9 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੁਟੀ, ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ’ਚ ਨਿਬੇੜਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੁੂ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚੋਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ  ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ  ਅਤੇ ਲੰਗਰ, ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ, ਸਾਈਕਲਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਇੰਜਣਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ  ਸੰਦਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ ’ਤੇ  ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਛਾਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ 9 ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਣ ’ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 
Latest News
Magazine Archive