ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ


ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ - ਦੁਨੀਆ ਦੇ 120 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆਲਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੰਧੇਜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 122 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮਤੇ ਉਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ‘ਵੋਟਿੰਗ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ‘ਜੇਨੇਵਾ ਆਧਾਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ’ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ  ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਤੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੜਤਾਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

 
Latest News
Magazine Archive