ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕਣ ਬਜਾਇ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਤਕ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਆਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵਾਲੀ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਰਜ਼ਾ  ਨਿਬੇੜਾ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ   ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ 10.30 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।   ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀ.ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 68000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਪਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸੁਝਾਏਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 
Latest News
Magazine Archive