ਖੂੰਡਾ ਗਾਇਬ: ਵਕਤ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੇਬਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾ ਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ।’ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਗਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਬਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ: ਅਮਰਿੰਦਰ
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।’

 
Latest News
Magazine Archive