ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ: ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ


ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ’ਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ  ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ 1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ-1961 ’ਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ। ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ  ਰੂਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਫੰਡ ਐਕਟ 2006 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 2011 ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2016-17 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 4364.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ-1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1994 (ਪਾਪਰਾ) ਦੀ ਧਾਰਾ 44 (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ  ਉਠਾਏਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 
Latest News
Magazine Archive