ਜੀਐਸਟੀ: 66 ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਘਟਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਆਚਾਰ ਤੇ ਮਸਟਰਡ ਸੌਸ ਸਮੇਤ 66 ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਤਹਿਤ 1200 ਵਸਤਾਂ ਲਈ 5, 12, 18 ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੱਜ 16ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 133 ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 66 ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰਬੱਤੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਕਾਜੂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬੁੱਕਜ਼ ਤੇ ਬਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਮਾਲਕ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ (ਯਕਮੁਸ਼ਤ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਕ, ਦੋ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੱਟ ਤਾਂ ਵੱਜੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।’ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਕਰ 28 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੂਵੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ।
ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦ, ਆਚਾਰ, ਮੁਰੱਬਾ, ਮਸਟਰਡ ਸੌਸ, ਕੈਚਅੱਪ, ਟੌਪਿੰਗ ਸਪਰੈੱਡ ਤੇ ਚਟਨੀ ਵਰਗੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਕਾਜੂ ਤੋਂ ਕਰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਸੂਲਿਨ ਤੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗਜ਼ ਉਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕਲਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਬੁੱਕਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਕੱਜਲ ਤੋਂ ਕਰ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਟਲਰੀ ਤੋਂ ਜੀਐਲਟੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਪੜਾ, ਹੀਰਾ, ਚਮੜਾ, ਜਿਊਲਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਜੌਬ ਵਰਕਰਾਂ ਉਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।                 
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁਕੰਮਲ: ਜੇਤਲੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰੈਡ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਕਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਦੱਸ ਹੋਏ ਕਾਰਨਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਚਰਚਾ’ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਦਰਾਂ ਹਨ।’ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ।

 
Latest News
Magazine Archive