ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੂਚੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਈਆਰਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 51.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਆਈਐਸਐਫ/ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।  ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 
Latest News
Magazine Archive