ਖ਼ਾਲਸਾ ’ਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-2016 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ।  ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।  ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ   ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2017 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ ਕੌਂਸਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-2016 ਨੂੰ ਰੱਦ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨਂਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।