ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ


ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ
*    ਲੋਕਪਾਲ ਬਣੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ;
*    ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ;
*    ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ;
*    ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ-ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਡੀਟੀਓ ਦੇ ਦਫਤਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਤੇ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੌੜਨਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 100 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ’ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ,  ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਖਾਤਰ ‘ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਡੀਟੀਓ ਦਫਤਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਟੀਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Latest News
Magazine Archive